अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा उपस्थित भएको छ । क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठाइ यसअघि उपस्थित हुन अस्वीकार गरेको अख्तियार कृषि तथा जलस्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएको हो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले समितिको बैठकमा आयोगका कामु सचिव प्रेमकुमार राईलाई पठाएका थिए ।
समितिले काबेली, तल्लो बलेफी, माथिल्लो सोलु लगायतका १४ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने सम्बन्धमा बुझ्न अख्तियारलाई एक महिना पहिले नै बोलाएको थियो । तर अख्तियारले आफू सुशासन तथा अनुगमन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्ने भन्दै पत्र मार्फत कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएको थियो । आफूले बोलाएको बैठकमा अख्तियार अनुपस्थित भएपछि यसलाई सिंगो संसद्कै अपमान भनी कृषि तथा जलस्रोत समितिले दोहोर्याएर पत्र काटेको थियो ।
समितिको दोस्रो पत्रपछि अख्तियारका कामु सचिव सोमबार समितिको बैठकमा उपस्थित भएका हुन् । कामु सचिव राईले सम्झौता अनुसार वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने र विद्युत खरिद् सम्झौता पीपीए नगर्ने विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै रहेकाले अख्तियारले उर्जा मन्त्रालयको नाममा पत्र काटेको बताए ।
अख्तियारका कामु सचिव राईले विद्युत आयोजनाहरुलाई समयमै काम गर्न लगाउने र पारदर्शी बनाउने विषयमा उर्जा मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न नसकेको समेत बताए ।
जवाफमा उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनालाई मन्त्रालय एक्लैले पारदर्शी बनाउन नसक्ने बताए । विभिन्न १४ वटा जलविद्युत आयोजनाका विषयमा अख्तियार र उर्जा मन्त्रालयले आ–आफ्नो धारणा राखेपनि समितिको बैठक भने निर्णय नगरी टुंगिएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालका सभासद्हरु संसदीय दलको बैठकका कारण अनुपस्थित भएकाले समितिले निर्णयका लागि मंगलबार बैठक बोलाएको छ ।
nepaliheadlines.com
0 comments:
Post a Comment