अगामी एक बर्ष भित्र हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापनका लागि आवेदन संकलनको टोली नै खाडी मुलुक पठाउने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ ।
मलेसिया, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) साउदी अरविया, कुवेत ओमान र बहराइनमा रहेको दूतावास तथा समुदायसंगको सहकार्यमा त्यहाँ टोली नै पठाएर आवेदन संकलनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिएको छ ।
सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राहदानीको समस्याबारेमा जानकारी दिंदै परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीले भने,‘हामीले अवको एक बर्ष भित्र सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
यसको लागि प्रविधीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने, नेपालीहरु काम गरिरहेका स्थानमा नै गएर आवेदन संकलन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता कार्यमा जुट्नेछौ ।’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव बैरागी, राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापा र गृहका सहसचिव लक्ष्मिप्रसाद ढकालले सभासदहरुसंग आफ्नो बाध्यता र समस्या प्रस्तुत गर्दै सुधारको लागि अवलम्वन गरिएको विषय पनि राखेका थिए ।
परराष्ट्र र गृहमन्त्री समेत रहिसकेका सभासद कमल थापाले काठमाडौं केन्द्रित कार्यले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो भन्दै यसलाई सके सबै जिल्लामा सहज वितरण नभए १४ अंचल त्यो पनि सम्भव नभए कम्तिमा पनि पाच विकास केन्द्रमा काठमाण्डौंबाट जस्तै गरि छिटो र छरितो ढंगले राहदानी वितरणको ब्यवस्थापन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनको धारणामा सबै सभासदहरुले साथ दिदै सात दिनमा सबैले राहदानी पाउन पर्ने बताए ।
उनीहरुले रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि राहदानीको कारण अवैध नबनाउने तर्फ काम गर्न निर्देशन नै दिएका छन । आगामी नोभेम्वर २४ देखि विश्वभर एमआरपी लागू हुनेछ । हस्तलिखित राहदानीलाई अस्विकार गरिने हुदा त्यसको विस्थापन आवश्यक छ । अहिलेको गतिमा काम भएमा अवको एक बर्षमा पाच लाख राहदानी पनि विस्थापित हुन गाह्रो रहेको अवस्था छ ।
कम्तिमा पनि १५ लाख राहदानी विस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनीहरु स्वयंले बताइरहेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने योजना तत्काल लागू हुन जरुरी रहेकोमा सभासदहरुले ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
nepaliheadlines.com
0 comments:
Post a Comment